गुरुग्राम में ‘पीला पंजा’ या रसूख का खेल? ‘अदृश्य दीवार’ के आगे क्यों थम गई प्रशासन की रफ्तार | Sach Ki Raftar
हरियाणा के Gurugram से इन दिनों एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक एक ही चर्चा है—“पीला पंजा” यानी बुलडोज़र एक्शन। कहा जा रहा है कि Punjab and Haryana High Court के सख्त आदेश के बाद गुरुग्राम में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। खुद जिले के डीएम सड़कों पर उतर आए हैं। सुबह से शाम तक अलग-अलग इलाकों में जाकर अवैध कब्जों को चिन्हित किया जा रहा है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं और फिर बुलडोज़र चलाकर उन कब्जों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जा रही है और शहर को अवैध निर्माणों से मुक्त किया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती जैसे-जैसे यह अभियान आगे बढ़ा, वैसे-वैसे कुछ ऐसे सवाल भी खड़े होने लगे जो इस पूरी कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, जिन इलाकों में छोटे व्यापारी या आम लोग रहते हैं,
वहां बिना किसी हिचकिचाहट के बुलडोज़र चल रहा है। दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान गिराए जा रहे हैं और कई परिवारों का आशियाना कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ, जहां प्रभावशाली लोग रहते हैं—चाहे वो नेता हों या प्रशासन से जुड़े लोग—वहां हालात कुछ अलग ही नजर आते हैं। लोगों का आरोप है कि इन इलाकों में ना तो नोटिस सही तरीके से दिए जा रहे हैं और ना ही कोई सख्त कार्रवाई की जा रही है।
कई जगहों पर तो साफ देखा गया कि कोर्ट के आदेश को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसने इस पूरे मामले को और भी गरमा दिया। वीडियो में दिखाया गया कि Bharatiya Janata Party के एक स्थानीय कार्यालय के बाहर लगे एक पानी के प्याऊ को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। यह वही प्याऊ था, जहां रोजाना न जाने कितने लोग अपनी प्यास बुझाते थे—रिक्शा चालक, मजदूर, राहगीर… सबके लिए यह एक राहत का साधन था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसी प्याऊ के ठीक सामने मौजूद अवैध कब्जों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुलडोज़र वहां रुक गया… जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। अब सवाल यह उठता है—क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या बुलडोज़र सिर्फ कमजोरों पर ही चलेगा? क्या प्रभावशाली लोगों के लिए नियम अलग हैं? गुरुग्राम में चल रहे इस “पीले पंजे” के अभियान ने जहां एक तरफ अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती का संदेश दिया है,
वहीं दूसरी तरफ इसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। लोग अब यह जानना चाहते हैं कि क्या यह कार्रवाई सच में न्यायसंगत है या फिर यह सिर्फ दिखावे की सख्ती है, जिसमें कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ को बचाया जा रहा है। अगर ऐसा है, तो यह न सिर्फ कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, बल्कि आम जनता के विश्वास के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इन सवालों का जवाब कैसे देता है।
क्या आगे आने वाले दिनों में यह कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और समानता के साथ होगी… या फिर यह विवाद और गहराता जाएगा? यह पूरी जानकारी, वीडियो और तस्वीरें हमें “सच की रफ्तार” के एक सब्सक्राइबर द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। हम इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो सामने आया है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है।
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